कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने शनिवार को केरल साहित्य सम्मेलन में कहा कि राज्य संशोधित नागरिकता कानून (CAA) सीएए को संसद से पारित किए जाने के बाद राज्यों के पास इसे लागू करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
राज्य संशोधित नागरिकता कानून(CAA) सीएए को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते सिब्बल ने राज्यों के पास किसी केंद्रीय कानून को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं की बात कही।
बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मेरा मानना है कि सीएए असंवैधानिक है और प्रत्येक राज्य विधानसभा के पास इस कानून को वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन अगर कभी उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक करार दिया तो इसका विरोध करने वाले राज्यों के लिए यह परेशानी का सबब बनेगा’।
क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक
क्या सही है विरोध के नाम पर तोड़फोड़ ?
